मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक लाख पदों पर सरकारी भर्ती जारी करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में या फैसला लिया गया है कि दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश की एक लाख पदों पर युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। आईए जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार दिसंबर 2024 तक कहां-कहां किन पदों पर सरकारी भर्तियां करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार एक लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरी
22 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार ने बड़ा धोखा दिया है मध्य प्रदेश सरकार एक लाख सरकारी पद भरेगी इन पदों पर भरने के लिए दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिसंबर 2024 तक 100000 पद भरे जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
किन पदों पर होगी भर्तियां
मध्य प्रदेश सरकार ने यह वादा किया है कि दिसंबर 2024 तक 100000 पदों पर भारतीय की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश भी जारी किया है कि 12670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जिसमें भर्ती की जाएगी। 12670 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ ही 476 पर्यवेक्षक भी पदस्थ किए जाएंगे कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में 7977 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है यह पद 454 स्वास्थ्य संस्थानों में भरे जाएंगे इनमें 5936 नियमित और 452 पद संविदा के होंगे।
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22 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने या फैसला लिया कि दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भारतीय की जाएगी जिसे आंगनबाड़ी की पदों पर भर्ती की जाएगी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के 63000 से अधिक पद खाली है जिन पर भर्ती की जाएगी। इन सभी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 351.17 करोड रुपए की मंजूरी दे दी है।
किसे मिलेगी नौकरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया की 12670 मिनी आंगनवाड़ी का निर्माण किया जाएगा जिनमें 13095 महिलाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी 12670 पद सहायिकाओं और 425 पर्यवेक्षकों के पद शामिल होंगे। आंगनबाड़ी निर्माण और पदों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 213.47 करोड रुपए की स्वीकृति भी दी है इसमें 34 करोड रुपए केंद्र और बाकी 179.45 करोड रुपए राज्य सरकार देगी।